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गुरुवार, 30 अप्रैल 2009

बी सी सी आई की अस्पृश्यता

आखिर क्या है बी सी सी आई? ये कोई राजसत्ता है? पैसा पैदा करने वाला एक कॉर्पोरेशन है? किसी व्यक्ति या कुछ लोगों की इजारेदारी है? क्या है? एक आम समझ यह कहती है कि देश करोड़ो-करोड़ो दिलों में बसे खेल का प्रबन्धन करने वाली संस्था का मुख्य काम देश में क्रिकेट का पोषण और संरक्षण करना होना चाहिये। मगर ऐसा सचमुच है क्या?

जिस संस्था का नाम ही बोर्ड फ़ॉर कन्ट्रोल ऑफ़ क्रिकेट इन इन्डिया हो शायद उस से ऐसी कोई उम्मीद रखना व्यर्थ है। वो क्रिकेट का नियंत्रण करना चाहता है उसका संवर्धन नहीं।

देश में अन्तराष्ट्रीय स्तर के खेल और उसके नीचे के सभी स्तरों के खेल में जो भयानक अन्तर है उस भर से यह ज़ाहिर हो जाता है कि बी सी सी आई जैसी संस्था सिर्फ़ पैसे और पॉवर को हासिल करने का अड्डा बन चुकी हैं। इसीलिए लालू, यादव और अरुण जेतली जैसे नेता भी इस खेल की ओर लपक चुके हैं। मगर जहाँ पैसा और पॉवर बँट रहा हो वहाँ पवार साहब कैसे पीछे रह सकते हैं।

पवार साहब का क्रिकेट से क्या सम्बन्ध है, इस सवाल को पूछने की गुस्ताखी कौन कर सकता है भला? पवार साहब की पुरानी तमन्ना है कि वो इस देश का प्रधानमंत्री बने। अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वे हर तिकड़म, हर जुगाड़ बैठाने को तैयार हैं। शिव सेना से लेकर माकपा तक जोड़-तोड़ चल रही है। प्रधानमंत्री बन कर पवार साहब इस देश में कैसी अर्थव्यवस्था और कैसी न्याय व्यवस्था की स्थापना करेंगे इस का नमूना आप को बी सी सी आई की गतिविधियों में मिल जाएगा।

आप शायद भूल गए होंगे कि पवार साहब के पूर्ववर्ती भी किसी से कम नहीं थे। उन्होने पवार साहब को हराने के लिए नियम क़ानून की ऐसी, ऐसी की तैसी की कि पवार साहब भी दंग रह गए। जिस एक वोट से पवार साहब बी सी सी आई का चुनाव हारे थे उस वोट को देने का अधिकार डालमिया ने न्यायालय में अर्जी देकर हासिल कर लिया था। एक चुनाव- दो उम्मीदवार- एक को वोट देने का एक विशेष अधिकार- क़ानूने के ठप्पे के साथ। खैर!

पवार साहब वो चुनाव तो हारे मगर अगले चुनाव में उन्होने डालमिया को पटक के मारा। और अध्यक्ष की कुर्सी सम्हालते ही डालमिया पर भ्रष्टाचार और अधिकारों के दुरुपयोग के इतने मामले ठोंक दिए कि डालमिया आज तक अदालत के चक्कर काट रहे हैं। इस नमूने का सार ये है कि पवार से पंगा नहीं लेने का!

दूसरा नमूना देखने को मिलता है ज़ी स्पोर्टस द्वारा संचालित आई सी एल के सन्दर्भ में। अगर आप भूल गए हों तो आप की याददाश्त ताज़ा करने के लिए थोड़ा सा घटना क्रम दोहराता हूँ।
बी सी सी आई के मैचों के टेलेकास्ट के अधिकार को लेकर हमेशा से कुछ अजीब गोलमाल होता रहा है। पवार साहब के काफ़ी पहले से भी। ई एस पी एन और सेटमैक्स जैसी कम्पनियाँ तो स्कोर करती रहीं मगर जब ज़ी के सुभाष चन्द्रा ने खाता खोलना चाहा तो सब से ऊँची बोली लगाने के बावजूद उसे तक्नीकि आधार पर मैदान से बाहर कर दिया गया- आप को स्पोर्ट्स चैनल चलाने का अनुभव नहीं है।

मामला अदालत में गया और एक बार फिर अदालत ने व्यवस्था के पक्ष में फ़ैसला दिया (ये अदालत हर बार कैसे पहचान लेती है कि व्यवस्था के सारे फ़ैसले साफ़,धुले, बेदाग़ होते हैं?)। दुबारा बोली लगाई गई ज़ी टी वी के मुँह पर पट्टी बाँध कर। और टेलेकास्ट का अधिकार ई एस पी एन को दे दिया गया।

बेचारे सुभाष चन्द्रा ने सोचा कि बी सी सी आई का बल्ला! जो नियम वो बताए उसी से खेलना होगा। तो उन्होने स्पोर्टस चैनल में अनुभव हासिल करने के लिए उन्होने एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। जिस में लोकल स्तर के खिलाड़ी अन्तराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर खेंलेगे, बीस-बीस ओवर के मैच में। इस पूरे आयोजन का संयोजक कपिल देव को बनाया गया। इस कन्सेप्ट और आइडिया की चमक से सब की आँखें चौंधियाने लगीं। सीरीज़ का नाम दिया गया आई सी एल –इन्डियन क्रिकेट लीग।

खिलाड़ी लपक-लपक कर आई सी एल की गोद में गिरने लगे। बी सी सी आई के हाथ से तोते उड़ गए। और उसका नियंत्रण करने वाले लोग एक अजीब से असुरक्षा भाव से गिर गए। उन्होने सारे खिलाड़ियों को धमकाना शुरु कर दिया कि जो आई सी एल में खेलेगा वो बी सी सी आई के सारे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा! उसे बैन कर दिया जाएगा! और कपिल देव को तो तुरन्त आनन फ़ानन बैन भी कर दिया गया।

सारी अन्तराष्ट्रीय टीमों के मौजूदा टेस्ट और वन डे खिलाड़ी आई सी एल से दूर रहे। मगर तमाम ऐसे खिलाड़ी जिनका करियर खत्म हो चुका था या खराब प्रदर्शन के कारण वे टीम से बाहर थे, वे आई सी एल में शामिल हो गए।

देश के ऐसे तमाम खिलाड़ी जो रन्जी ट्रॉफ़ी खेल-खेल कर इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके थे कि अब उन्हे कभी टेस्ट और वन डे टीम में नहीं चुना जाएगा- उन्हे आई सी एल में उम्मीद की एक नई किरन दिखी। लेकिन अधिकतर खिलाड़ी बी सी सी आई की धमकी के चलते दूर रहे। पहला आई सी एल हुआ और खासा कामयाब रहा। सुभाष चन्द्रा और कपिल देव कह-कह कर हार गए कि हम क्रिकेट की सेवा करना चाहते हैं मगर बी सी सी आई ने तो उनकी बात सुननी ही नहीं थी। अदालत ने फिर से व्यवस्था का साथ दिया।

आज जो आई पी एल हो रहा है वो पूरा पूरा आई सी एल की नक़ल है। फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि इस आयोजन में मौजूदा स्टार्स शामिल हैं। वर्ना सब कुछ एक जैसा है। आज खबर आई है कि अगर खिलाड़ी आई सी एल से तौबा कर लें और तो बी सी सी आई उन पर लगा प्रतिबन्ध हटा लेगा।

वैसे ही जैसे विधर्मी हो गए जनों को गोमूत्र पिला कर शुद्धि कर ली जाय! पर सवाल ये है कि जिन्हे विद्रोही कहा जा रहा है और विधर्मी की तरह अस्पृश्य बनाया जा रहा है, उन्होने कोई विद्रोह भी किया भी था? अपना धर्म बदला भी था?

मैं पूछना चाहता हूँ कि इस तरह की नीति का क्या अर्थ है? आखिर आई सी एल का अपराध क्या है? क्या ये कि वो ऐसे कई जुनूनी बच्चों को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक मंच मुहय्या कर रहा है? सौ डेढ़ सौ और खिलाड़ियों को नौकरियाँ दे रहा है? देश में रोज़गार के और साधन पैदा कर रहा है? वो क्या खास बात है जो पवार साहब के अंग-अंग में चुन्ने काट रही है? इस तरह की हाथ उमेठ कर मैदान में सिर्फ़ हम रहेंगे क़िस्म के व्यवहार को सामाजिक अर्थों में गुण्डागर्दी कहा जाता है और आर्थिक अर्थों में इजारेदारी।

ये है पवार साहब की राजनीति का नमूना। जो न्याय, नैतिकता, सह अस्तित्व और स्वस्थ स्पर्धा के सभी मानदण्डों को दरकिनार करके सिर्फ़ अपनी सत्ता को स्थापित करने की नीति में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री के पद पर पहुँच कर ऐसे व्यक्ति से आप किस तरह के नेतृत्व की आस रखते हैं?

शनिवार, 25 अक्टूबर 2008

आरे पर गिद्ध-दृष्टि

मुम्बई में साँस लेने के लिए वैसे ही हवा कम पड़ती है और अब शरद पवार साहब के बयान से ऐसा मालूम देता है कि मु्म्बई के फेफड़ों में जो बची-खुची हवा है वो भी निकल जाएगी। पिछले महीने महानन्दा डेअरी के एक समारोह में बोलते हुए पवार साहब ने इशारा किया कि यदि आरे डेअरी मुनाफ़ा नहीं बना पा रही है तो क्यों न महानन्दा ही उसे सम्हाल ले।

उनके इस बयान में निहित खतरों को भाँप कर आरे मिल्क कॉलोनी में काम करने वाले और रहने वाले लोगों ने भारिप बहुजन महासंघ के अन्तर्गत २३ अक्तूबर को एक विरोध प्रदर्शन किया। इस मोर्चे का नेतृत्व डॉ आम्बेडकर के नाती आनन्दराज आम्बेडकर ने किया और आरे के प्रबन्धन को अपनी माँगो का एक ज्ञापन भी दिया। उनकी मुख्य माँग डेअरी के किसी भी प्रकार के निजीकरण पर रोक लगाना है। भारिप बहुजन महासंघ के नेताओं ने अपने-अपने भाषणों में शरद पवार पर ये आरोप लगाया कि वे डेअरी के निजीकरण की आड़ में आरे मिल्क कॉलोनी के विशाल भू-भाग को लैंड माफ़िया के हवाले कर देना चाहते हैं।

आरे मिल्क कॉलोनी के स्थापना आज़ादी के ठीक बाद १९४९ में हुई थी और आज भी इसे देश की सबसे अत्याधुनिक डेअरी में गिना जाता है। लगभग ४००० एकड़ की ज़मीन में फैली इस डेअरी के अन्दर बत्तीस तबेले हैं। डेअरी से जुड़े इन तबेलों के अलावा आरे मिल्क कॉलोनी के प्रांगण में डेअरी, एनीमल हज़बैण्डरी, पोल्ट्री और कृषि से जुड़े तमाम शोध और शिक्षण संस्थान भी मौजूद हैं। यानी ये समझा जा सकता है कि इस संस्था की स्थापना आज़ादी के समय मौजूद राष्ट्र-निर्माण के आदर्श दृष्टिकोण से की गई थी। मगर धीरे-धीरे एक अपराधिक उदासीनता, आलस्य और भ्रष्टाचार के एक दौर ने डेअरी को एक बीमारु अवस्था में धकेल दिया और अब उसे शुद्ध मुनाफ़ाखोरों के हवाले कर देने की बात की जा रही है।

आरे डेअरी को पहले सम्भवतः किसी ऐसी व्यवस्था के तहत चलाया जाता था जिसमें कॉलोनी के भीतर दुहा गया सारा दूध डेअरी को देने की बाध्यता थी। मगर बसन्तदादा पाटिल के मुख्यमंत्रित्व काल में तबेले के प्रबन्धकों को ये छूट दे दी गई कि वे अपने दूध को बाहर भी बेच सकें। जिसके कारण डेअरी घाटे के दलदल में धँसते हुए तबेलों से किराया वसूल करने वाली एक संस्था भर बन कर रह गई है। ये छूट मुक्त बाज़ार के दौर के पहले किस नैतिकता के तहत दी गई, इसके लिए बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में चीज़ें भ्रष्टता के जिस तरल रसायन से चलायमान होती हैं वो किसी से छिपा नहीं है।

इस देश में कम ही संस्थाएं ऐसी हैं जो अंग्रेज़ो की बनाई हुई नहीं है, आरे मिल्क कॉलोनी उन में से एक है। लेकिन शरद पवार जैसे लोग पर उसकी जड़ों में माठा डाल चुकने के बाद अब निजीकरण के नाम पर उसे उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। किस लिए? ताकि ज़मीन की खरीद-फ़रोख्त के ज़रिये कुछ नोट पैदा किए जा सकें? पर ये धन-पशु सम्पत्ति के लोभ में ऐसे अंधे हुए हैं कि सामने दिख रहे माल के ज़रा आगे गहरी खाई भी उन्हे नहीं दिखती। मीठी नदी का प्रकोप और २००५ की मुम्बई की बाढ़ के बावजूद ये लोग बिना किसी योजना के अन्धाधुन्ध निर्माण को ही विकास का पर्याय मान कर चल रहे हैं और देश को भी ऐसा ही मनवाने पर तुले हुए हैं।

समय-समय पर आरे मिल्क कॉलेनी की ज़मीन को देश के दूसरे ‘विकास-कार्यों’ के लिए दिया जाता रहा है जैसे कि कमालिस्तान फ़िल्म स्टूडियो, फ़ैन्टेसीलैण्ड एन्टरटेनमेंट पार्क, मरोल इन्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन (एम आई डी सी) और हाल के वर्षों में रॉयल पाल्म्स (गोल्फ़ क्लब, होटॅल और रिहाईशी बिल्डिंग्स)। रॉयल पाल्म्स के बारे में उल्लेखनीय यह है कि पहले शिव सेना ने इस का प्रचण्ड विरोध किया और फिर बाद में स्वयं बाल ठाकरे ने इस का अपने करकमलों से उदघाटन किया।

इन सब के अलावा आरे के केन्द्रीय डेअरी से सटा हुआ एक आरे गार्डेन रेस्टॉरन्ट भी इस कृपा का भागीदार हुआ है जहाँ आठ सौ ‘पार्टी-पशु’ एक साथ आनन्द ले सकते हैं। क्या ये विडम्बनापूर्ण नहीं है कि एक मिल्क डेअरी पहले तो अपने ही तबेलों को दूध बाहर बेचने की आज़ादी देकर घाटा सहन करती है और फिर घाटे को पूरा करने के लिए अपने केन्द्रीय दफ़्तर की नाक के नीचे से शराब बेचने का व्यापार शुरु कर देती है?

आरे मिल्क कॉलोनी के भीतर लगभग आठ-नौ हज़ार परिवारों की रिहाईश है। जिस में से कुछ तो प्राचीनकाल से रहने वाले आदिवासी हैं जिनका अधिकार क्षेत्र उत्तरोत्तर सिमटता ही जा रहा है। उन के अलावा आरे में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार तथा अन्य दूसरे लोग जो अलग-अलग समय पर झोपड़ पट्टियों में बस गए, आरे के अन्दर रहते हैं।

अब इसे चाहे हमारे देश का सह-अस्तित्व का गहरा बोध कह लीजिये या विशेष चारित्रिक भ्रष्ट उदासीनता कि जब तक पानी सर के ऊपर न हो जाय हम एडज़स्ट करते रहते हैं। इसी मानसिकता के तहत हर जगह अवैध रूप से झोपड़े बनाने वालों के प्रति एक उदासीन उपेक्षा का भाव साधा जाता है। और जब वे बरसों की मेहनत के बाद अपने घर और रोज़गार में सहूलियत की स्थिति में आने लगते हैं, उन्हे उखाड़ फेंकने के निहित स्वार्थ उठ खड़े होते हैं।

विदर्भ के हज़ारों किसानों की आत्महत्या की उपेक्षा कर के देश में आई पी एल के उत्सव में अपनी ऊर्जा देने वाले कृषि मंत्री शरद पवार का आरे सम्बन्धित बयान इसी रोशनी में देखा जाना चाहिये जिसके जवाब में भारिप बहुजन महासंघ ने विरोध प्रदर्शन करके अपने अस्तित्व के रक्षा करने की अग्रिम कार्रवाई की है।

इस देश के विकास पुरुषों की अपनी जनता के विकास की कितनी चिन्ता है वो आप इस बात से समझिये कि आरे की इन झोपड़पट्टियों में १९९३ तक पानी की व्यवस्था और १९९८ तक बिजली की व्यवस्था नहीं थी। और ये सुविधा भी तभी सम्भव हो सकी जब शहर पर बढ़ता हुआ आबादी का दबाव के चलते गोरेगाँव में अचानक त्वरित निर्माण में फलीभूत हुआ।

इसके लिए कुछ लोग बाज़ार के शुक्रगुज़ार होंगे और गलत भी नहीं होंगे मगर ऐसे लोग स्वतंत्र बाज़ार के दूसरे पक्ष पर नज़र डालना या तो भूल जाते हैं या उसे जानबूझ कर अनदेखा कर जाते हैं। गोरेगाँव के इस भयानक विकास का नतीजा ये हुआ कि १९९३ के पहले बस्ती वाले पानी की अपनी ज़रूरत के लिए जिस पहाड़ी नदी का इस्तेमाल करते थे वो आज भी गोरेगाँव और आरे के भीतर से होकर समुद्र की ओर बहती है मगर एक बेहद दुर्गन्धपूर्ण गन्दे नाले के रूप में। और मुम्बई की सबसे ऊँची ‘पहाड़ी’ नाम की पहाड़ी धीरे-धीरे काट-काट कर खतम की जा रही है।

भारिप बहुजन महासंघ की एक माँग ये भी है कि उनके पुनर्वास की किसी सूरत में उन्हे आरे के भीतर ही बसाया जाय। जो लोग पिछले पचास बरस से इस जगह के आस-पास से ही अपना रोज़गार करते हों, उनकी तरफ़ से ये माँग बहुत जायज़ है। और बहुत सम्भव है कि डेअरी का निजीकरण हो जाय और धीरे-धीरे आरे कॉलोनी की ज़मीन स्क्वायर मीटर की दर से बिकने के लिए उपलब्ध भी हो जाय। ऐसी सूरत में आरे के निवासियों को भीतर के किसी एक कोने में बसा देना घाटे का सौदा नहीं होगा।


मगर आरे सिर्फ़ एक मानवीय मामला नहीं है। एक बार अगर आप मुम्बई के नक्शे पर नज़र डालें तो आप को आरे का महत्व अपने आप समझ आ जाएगा। सजंय गाँधी नेशनल पार्क, फ़िल्म सिटी और आरे मिलकर एक ग्रीन ज़ोन का निर्माण करते हैं। वैसे ये अलग-अलग नाम भले हों पर ये उस विशाल जंगल के विभाजित क्षेत्र हैं जिसके भीतर मुम्बई को जल आपूर्ति करने वाली तीन झीलें-तुलसी,विहार और पवई- भी आती हैं। ये विभाजन आदमी ने किए हैं और इनके बीच कोई वास्तविक विभाजन नहीं है।

मनुष्य की आर्थिक गतिविधि से अलग आरे के इस विशाल कॉलोनी के प्रांगण में हज़ारों वृक्ष, बरसाती पौधे, जंगली पेड़ और लताएं भी आश्रय पाती हैं और एक ऐसे आकर्षक पर्यावरण का निर्माण करते हैं जिसमें तमाम अनोखे पंछी पूर्णकालिक या शीतकालिक निवास पाते हैं। इन पंछियों में से कुछ पीलक (गोल्डेन ओरियल) और दूधराज (एशियन पैराडाइज़ बर्ड, देखें चित्र) जैसे बेहद अद्भुत और अनूठे भी हैं। जिन्हे हाल के दिनों में अपने इतने पास पाकर चकित सा होता रहा हूँ।


मगर विकास के अंधाधुंध कंक्रीटीकरण के खतरे की ज़द में सिर्फ़ पंछी नहीं आएंगे, मानव समाज भी उसकी चपेट में आएगा। प्रकृति के नियम माफ़िया संसार से कुछ अलग नहीं होते। सत्या का एक डायलाग याद कीजिये.. एक गया तो सब जाएंगे। पर्यावरण में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है.. एक पत्थर हटायेंगे तो पूरी इमारत धराशायी हो जाएगी... हो रही है।


वैसे आरे मिल्क कॉलोनी को लेकर पिछले दिनों एक और योजना की चर्चा उठी थी- आरे के भीतर एक ज़ूलॉजिकल पार्क(ज़ू) बनाने की योजना। आरे को लैण्ड माफ़िया के हवाले करने से निश्चित ही ये एक बेहतर योजना है मगर मेरा डर है कि ये योजना सिर्फ़ पर्यावरण लॉबी का मुँह बन्द करने के लिए लटकाई जा रही है। क्योंकि इसका प्रस्तावित क्षेत्र सिर्फ़ ४०० एकड़ है.. यानी कि बाकी का ३६०० एकड़ नोचने के लिए मुक्त रहेगा। वैसे आप ही बताइये कि आप पंछियों को पिंजड़े में बन्द देखना पसन्द करते हैं या मुक्त फुदकते हुए?

मेरे लेखन में निराशा का खेदपूर्ण पुट है.. फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आरे का भविष्य मेरे डरों से बेहतर होगा। तथास्तु!
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