अन्ना : भ्रष्टाचार : लोकपाल

२०११ के इस अप्रैल के पहले पखवाड़े में कुछ अभूतपूर्व घटनाएं हुई हैं। भारत ने क्रिकेट का विश्वकप जीता। अन्ना हज़ारे के भ्रष्टाचार के विरुद्ध और जनलोकपाल के लिए किये गए अनशन को अप्रत्याशित जनसमर्थन मिला। और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फ़ैसलों को कूड़ेदान में फेंकते हुए राजद्रोह के आरोपी बिनायक सेन को निर्दोष घोषित कर दिया। तीनों घटनाएं आशा, विजय और आनन्द का दुर्लभ प्रयोजन बनी। इनमें से पहली और आख़िरी पर तो कोई अधिक विवाद नहीं हुआ। मगर दूसरी घटना याने अन्ना हज़ारे, उनका आन्दोलन और उनके द्वारा प्रस्तावित जनलोकपाल बिल क्रूर आलोचनाओं का निशाना बना है।

आशावाद बनाम हताशा

मूर्धन्य पत्रकार पी साईनाथ से जब पूछा गया कि उनकी इस बिल के बारे में क्या सोच है। तो उन्होने इसे चरम आशावाद बताया है। और इस पर आस्था रखने वाले व्यक्ति की तुलना किसी बहुमंज़िली इमारत से गिर रहे उस बदनसीब आदमी से की जो हर मंज़िल गुज़रने के बाद कहता है- यहाँ तक तो सब बढ़िया है। निश्चित तौर पर इस आन्दोलन के समर्थक एक तरह के आशावाद के मरीज़ हैं। जो मान रहे हैं कि एक लोकपाल आ जाने से देश में भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान हो जाएगा। पर क्या बात सिर्फ़ इतनी ही है?

पिछले पचीस बरस से इस देश में भ्रष्टाचार के मामले कभी ठण्डे नहीं पड़ने पाए हैं। एक के बाद दूसरे मामले, उत्तरोत्तर गहरे और बड़े मामले। लाखों से करोड़ों और करोड़ों से अरबों रुपये के घपले के मामले। जनता का पैसा जिसे देश के विकास- स्वास्थ्य, शिक्षा और जनकल्याण- में खर्च होना चाहिये, वो नेता और नौकरशाह चूहों की तरह कुतरते तो भी सहा जा सकता मगर वो तो डाकुओं की तरह लूट रहे हैं। जनता उनकी इस बेशर्म लूट को लेकर इतनी हताश हो चुकी है कि ‘सब साले चोर हैं’ को ही अन्तिम सत्य मान चुकी है। जबकि सच्चाई कभी इतनी सरल नहीं होती।

भारत की जनता एक हारी हुई, लुटी हुई, और पिटी हुई मानसिकता का शिकार रही है। शायद सैकड़ों बरस से। एक अकाल, एक दुर्भिक्ष का मानस घर कर गया है उनके अन्दर। हर आदमी अपने संकीर्ण स्वार्थ को सामने रखकर जितना हो सके, मलाई चांभ लेना चाहता है। इसीलिए जब कोई आदमी लंगोटी लगाकर उनके हित की बात करने को आगे आता है तो वो जनता उसे व्यक्ति को महात्मा की पदवी पर चढ़ाकर उसमें अपनी सम्पूर्ण आस्था निवेश कर देती है। यह जनता इस क़दर हारी हुई भी है कि एक क्रिकेट टीम की जीत को वो अपनी निजी जीत की तरह देखती है। और उसकी हार की सम्भावना उपस्थित होते ही स्टेडियम से पलायन कर जाती है या टीवी बन्द कर देती है। ऐसी हताश जनता में आशा के संचार होने को क्या पी साईनाथ की तरह रोग समझा जाय? या स्वास्थ्य की दिशा में बढ़ते क़दम। हताश लोग या तो लड़ाई लड़ते ही नहीं, लड़ते हैं तो प्रतिरोध होते ही हथियार डाल देते हैं, और कुछ तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। आशावान ही किसी नए समाज की नींव रख सकता है। या किसी परिवर्तन में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। अफ़सोस ये है कि मेरे अधिकतर प्रगतिशील और सामाजिक परिवर्तन के आंकाक्षी मित्र अभी भी निराशा की गर्त में से इस आन्दोलन को गलिया रहे हैं। शुरुआत में सीपीआई एम एल के मेरे कुछ पुराने साथियों ने अन्ना के प्रति बेहद कटु निन्दा का रवैया लिया था। इसीलिए जब सीपीआई एम एल ने आन्दोलन का समर्थन करने का फ़ैसला किया तो मुझे बहुत हैरानी हुई मगर ख़ुशी भी।

साम्प्रदायिक और जातिवादी समर्थक

एक बात बार-बार ये भी कही जा रही है कि इस बिल के समर्थक या तो शहरी, अभिजात्य वर्ग के स्वयं भ्रष्टाचारी लोग हैं। या फिर साम्प्रदायिक और जातिवादी लोग। पहले तो यह सच है नहीं। इस आन्दोलन की अपील बहुत व्यापक है। तभी सरकार ने घबराकर फ़ौरन सारी माँगें मान लीं। और अब छिपकर तरह-तरह के दुष्प्रचार करवा रही है। दूसरे ये कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं असल में उन्हे भारवासियों के असली चरित्र का अन्दाज़ा नहीं है। ये कहा जा सकता है कि यहाँ वही ईमानदार है जिसे बेईमानी करने का मौक़ा नहीं मिला है। अगर ग़रीब किसान और मज़दूर ईमानदार है तो इसलिए कि वो कमज़ोर है। भ्रष्ट होने के लिए ताक़त होना ज़रूरी है। रही बात जातिवादी होने की। तो इस समाज में मैं बहुत कम ऐसे लोगों से मिला हूँ जो जातिवादी नहीं हैं। और उनमें से अधिकतर शहरी और पढ़े-लिखे वर्ग से आते हैं। हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस आन्दोलन के कई समर्थक मण्डल कमीशन के विरोधी थे। ऐसा ज़रूर सच है। मगर इस से यह सिद्ध नहीं होता कि जो लोग मण्डल कमीशन के समर्थक थे वो जातिवादी नहीं थे? कुछ एक प्रगतिशील तत्वों को छोड़कर मण्डल के समर्थक वही लोग हैं जिन्हे इस नीति से लाभ मिलने वाला है। इस लाभ के मिल जाने से उनके भीतर का जातिवाद मिट नहीं जाता। उलटे वह अवसर और शक्ति मिलने से और प्रबल होकर सामने आया है। आरक्षण से दलित और पिछड़ी हुई जातियों का उत्थान अवश्य होगा मगर उससे जातिवाद नहीं जाएगा। जातिवाद को कमज़ोर करने वाली सबसे बड़ी ताक़त वो शै है जिसे मेरे प्रगतिशील मित्र हिकारत की नज़र से देखते हैं- औद्योगिक पूँजीवादी समाज। भारतीय ग्रामीण जीवन जातिवाद की जड़ों का पोषण करता रहा है।

मेरा कहना यह है कि फ़िलहाल देश में जातिवाद और भ्रष्ट आचरण सर्वव्याप्त है। तो किसी ऐसी जनता की कल्पना करना जो पूरी तरह से इन रोगों से मुक्त होगी, व्यर्थ है। निश्चित ही इस अभियान के कुछ समर्थक मण्डल कमीशन की प्रगतिशील नीतियों के विरोधी हैं। मगर उनके चरित्र को पूरे अभियान पर आरोपित करना अतिरेक है। यह अभियान भ्रष्टाचार के विरुद्ध है जातिवाद के पक्ष या विपक्ष में नहीं। जो लोग इसमें जातिवाद और साम्प्रदायिकता का आरोपण कर रहे हैं उनके लिए पुरानी कहावत पीढ़ियों से चली आई है- सावन के अंधे को सब तरफ़ हरा ही हरा दिखता है।

अनशन का ब्लैकमेल

कुछ लोग कह रहे हैं कि अन्ना लोकतंत्र की गाड़ी में डंडा फंसा रहे हैं। अनशन करके वो जनता के प्रतिनिधियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अन्ना कोई अकेले या पहले आदमी हैं जिन्होने अनशन किया है? इरोम शरमीला नाम की एक लड़की दस साल से अनशन कर रही है। सरकार तो आज तक ब्लैकमेल नहीं हुई? सवाल है कि क्यों नहीं हुई? अनशन करने से कोई सरकार ब्लैकमेल नहीं होती। अनशन करने से जब किसी व्यक्ति को जनसमर्थन मिलने लगता है तो सरकार पर जनता का दबाव बनता है और जनता की व्यापक इच्छा को ध्यान में रखते हुए वो कोई क़दम उठाती है। इस तरह के अनशन और अभियान को अलोकतांत्रिक समझना एक गहरी भूल है। लोकतंत्र चुनाव तक ही सीमित नहीं होता। अधिक से अधिक जनता की भागीदारी ही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है।

लोकपाल का दायरा

कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक और शिगूफ़ा छोड़ा है- कि सिर्फ़ संसद, विधानसभा और नौकरशाही ही लोकपाल कानून के दायरे में हैं। और कारपोरेट्स, एन जी ओ, मीडिया, उच्च न्यायपालिका, आदि लोकपाल के दायरे में नहीं हैं। इस तर्क में कोई दम नहीं है। कारपोरेट्स, एन जी ओ, मीडिया, उच्च न्यायपालिका, आदि के ख़िलाफ़ सरकार जब चाहे तफ़तीश कर सकती है। उसके पास तमाम एजेन्सीज़ हैं। सवाल तो उनके खिलाफ़ जांच करने का है जो जांच एजेन्सीज़ के माईबाप बनकर बैठे हैं।

साम्प्रदायिकता बनाम भ्रष्टाचार

एक लहर ये भी चली है कि अन्ना मोदी के समर्थक हैं। इसका समूहगान करने वाले भूल जाते हैं कि इसी अभियान के दूसरे नेता स्वामी अग्निवेश माओवादियों के समर्थक हैं। वैसे सच ये है कि अन्ना ने मोदी की व नीतीश की तारीफ़ की ज़रूर मगर ग्रामीण विकास के प्रसंग में। फिर अलग से उन्होने गुजरात के साम्प्रदायिक दंगो की भर्त्सना भी की। मगर कुछ लोग तो जैसे इसी इन्तज़ार में थे कि कब अन्ना कुछ ऐसा कहें जिस पर उनको पीटा जा सके। मैं स्वय़ं मोदी का विरोधी हूँ। मगर ज़रा सोचिये गुजरात में एक साम्प्रदायिक मोदी बनाम महाराष्ट्र में पवार, ठाकरे, व देशमुख, कर्णाटक में बेल्लारी बंधु और येदुरप्पा, तमिलनाडु में करुणानिधि और जयललिता, आंध्र में वाइ एस आर जगनरेड्डी, बिहार में लालू, यू पी में मुलायम और माया, झारखण्ड में कोडा और केन्द्र के अनगिनत मंत्री और सत्ता के दलाल। क्या अकेले साम्प्रदायिकता ही देश पर आसन्न ख़तरा है और भ्रष्टाचार कोई समस्या ही नहीं है? ये वैसे ही है जैसे बहुत से लोग लाख से ऊपर आत्महत्या कर चुके किसानों की कर्ज़े की समस्या से बड़ी समस्या आतंकवाद को मानते हैं। सत्ता, लगातार मँहगें होते चुनाव और भ्रष्टाचार का एक वर्तुल सा बना हुआ है। जिसे तोड़ने के लिए लोकपाल बिल एक ज़रूरी कड़ी बन सकता है।

अन्ना और बिल

अन्ना कौन हैं क्या हैं, यह महत्व का है। मगर अभियान उनसे अधिक महत्व का है। अभियान में और भी लोग हैं जो अन्ना जैसे नहीं हैं। उनकी अलग साख और अलग मूल्य हैं। अग्निवेश, केजरीवाल, किरन बेदी यह सब एकदम अलग लोग हैं, पर एक मुद्दे पर एक हैं। देखने की बात ये भी है कि इनका पिछला ट्रैक रेकार्ड क्या है? अन्ना और केजरीवाल वही लोग हैं जिन्होने सूचना के अधिकार के लिए अभियान चलाया था। और आज जब सूचना का अधिकार का क़ानून बन गया है तो वो सिर्फ़ सवर्णों और हिन्दुओं के लिए नहीं है। लोकपाल क्या अन्ना की कल्पना है? चालीस साल से यह बिल बनकर धूल खा रहा है। हुआ बस इतना कि इतने अरसे में उसके दांत ज़रूर गिर गए। फिर से कहता हूँ कि साम्प्रदायिकता और जाति का मुद्दा ध्यान भटकाने की साज़िश है।

बिल में समस्याएं

इस प्रस्तावित जनलोकपाल बिल में तमाम समस्याएं हैं। और इसमें लोकपाल चुनने की प्रक्रिया तथा अन्य भी सुधार और परिष्कार की गुंज़ाईश है। मगर जिस तरह मेरे तमाम प्रगतिशील मित्र और सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध साथी इस आन्दोलन और जनलोकपाल बिल का विरोध कर रहे हैं उस से ऐसा लगता है कि जनलोकपाल बिल सामाजिक परिवर्तन की राह में रोड़ा बन गया हो। और जैसे उसके लागू हो जाने से जातीय विषमताएं बढ़ जाने वाली हैं। जैसे लोकपाल अपने आप में कोई साम्प्रदायिक पद हो। जिसके अस्तित्व में आ जाने से देश में मुसलमानों और ईसाईयों पर बड़ी आफ़त टूट पड़ने वाली है। अभी बिल पर बहुत बात होनी है। बजाय दूसरी बातों के जनलोकपाल की संस्था को कैसे और बेहतर बनाया जाय, पर बात होनी चाहिये।

पावर करप्ट्स

आजकल एक चलन हो चला है कोई बीमारी हो प्राणायाम कर लो। रामदेव का यह रामबाण तो अब उनके भक्तों के अनुसार भी बेअसर होने लगा है। हमारा यह विविधतापूर्ण समाज इतना सरल नहीं है। कि एक जातिवाद को दूर करने से ही आदर्श समाज क़ायम हो जाएगा। या इज़ारेदार पूँजी पर रोक लगाने भर से समता स्थापित हो जाएगी। या साम्प्रदायिक भेदभाव को मिटा देने और साम्प्रदायिकता के राक्षस को जिबह कर देने से अमन और इंसाफ़ का निज़ाम हो जाएगा। मामला उलझा हुआ और जटिल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का सम्बन्ध नई उदारवादी आर्थिक नीतियों से है। अगर ऐसा है तो १९९१ के पहले तो सब जगह सदाचार ही होना चाहिये था। पर ऐसा था क्या? इन सारी समस्याओं के प्रति यथोचित सम्मान व्यक्त करते हुए मैं इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरी समझ में भ्रष्टाचार की जड़ सत्ता और शक्ति के केन्द्रीकरण में है। जब अधिकार किसी एक संस्था या व्यक्ति में केन्द्रीकृत हो जाते हैं तो भ्रष्टाचार जड़ फैलाने लगता है। अंग्रेज़ी का सरल और पुराना सूत्र है- पावर करप्ट्स। दो शब्दों में सीधा सम्बन्ध नज़र आता है। पावर और करप्शन। इसीलिए शक्तिशाली और सत्ताधीन लोगों की शक्ति और सत्ता के विकेन्द्रीकरण की ज़रूरत है। और जनलोकपाल इसी दिशा में एक और क़दम है। मेरा ज़ोर ‘एक और’ पर है। न तो यह पहला है और न आख़िरी। लोकतंत्र की संरचना ही शक्ति के केन्द्र के विखण्डन की है। और जो लोग इस बिल को अलोकतांत्रिक कह रहे हैं वो असल में इसके भीतर और जनतांत्रिक सम्भावनाओं की सेंध लगा रहे हैं। उनका स्वागत किया जाना चाहिये।

मगर जो लोग इसे पूरी तरह से नकार कर इसके ख़िलाफ़ एक भर्त्सना अभियान चला रहे हैं वो असल में सत्ताधारियों और भ्रष्टाचारियों की उस साज़िश का शिकार बन रहे हैं जो इस मुद्दे से ध्यान भटका कर अपनी बदउन्वानी की रसोई पकाते रहना चाहते हैं। क्योंकि लोकपाल की संस्था के क़ायम हो जाने से उनकी मनमानी पर लगाम लग जाने वाली है।