कब होगी क्रांति?

पिछले दिनों मैंने अपनी एक पोस्ट में बाबा मार्क्स की उस बात में आस्था व्यक्त की जिसमें उन्होने उम्मीद जताई थी कि सबसे पहले मज़दूर क्रांति इंग्लैंड/जर्मनी में आएगी क्योंकि वह (उस काल का) सबसे औद्योगिक रूप से विकसित देश है। तो अविकसित और विकासशील देशों के हाल-चाल और भूत काल में उनके भीतर हुए समाजवाद के प्रयोगों की असफलता को ध्यान में रखकर मैंने लेनिन को किनारे करते हुए मार्क्स की बात के मर्म को पहचाना। पर आज उसी मसले पर फ़रीद के साथ चर्चा करते हुए लगा कि सबसे विकसित देश में पहले क्रांति होने वाली यह बात अब शायद प्रासंगिक नहीं रह गई।

दुनिया डेढ़ सौ साल में बहुत बदल गई है। दुनिया का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के बेहद करीब आ गया है। 'देश' के आयाम में कोई फ़र्क नहीं आया है मगर 'काल' का आयाम सिकुड़ गया है। एक हिस्से का दूसरे पर प्रभाव पहले भी पड़ता था। अब भी पड़ता है। मगर जो प्रभाव प्राचीन काल में हजार बरस में पड़ता, मध्यकाल में दस साल में पड़ता, आज के समय में वही प्रभाव दस दिन से भी कम समय में पड़ सकता है। कुछ प्रभाव तो साथ-साथ ही पड़ते हैं।

ऐसे में किसी एक विकसित व परिपक्व हो गए हिस्से में क्रांति हो भी गई, तो क्या? दूसरे अपरिपक्व हिस्से उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। तत्काल प्रतिक्रिया। और क्रांति को विफल कर देंगे। एक देश के भीतर तो ऐसे प्रयास होते रहे हैं। और स्वतंत्र राज्यों की 'क्रांति' को विफल करने के भी प्रयास किए जाते रहे हैं, अमरीका द्वारा वियतनाम और निकारागुआ जैसे तमाम अन्य देशों में। या तत्कालीन सोवियत रूस द्वारा प्रतिक्रांति(!) को विफल करने की चेकोस्लावाकिया और अफ़गानिस्तान में की कोशिशें भी ऐसी ही प्रतिक्रिया का उदाहरण रही हैं।

यानी जब तक यह समूचा विश्व एक साथ क्रांति के लिए परिपक्व नहीं हो जाता। तार्किक तौर पर क्रांति नहीं हो सकती। मतलब क्रांति तभी होगी जब पूरा विश्व एकरस हो जाएगा। और एकरस तो होना निश्चित है। पूँजीवादी बाज़ार का जो आक्रामक तेवर अभी दुनिया में चल रहा है, उसे देख कर दूर-दूर के इलाक़ो का भी आमूल-चूल परिवर्तन होना तय दिख रहा है। इस प्रक्रिया में पर्यावरण, वन्य-जीवन, लोक-परम्परा और परिपाटियों के नाश का एक आसन्न खतरा भी साफ़ नज़र आता है। देखना होगा कि प्रतिरोधी शक्तियाँ कितना बदल पाती हैं बाज़ार के इस विनाशकारी मिज़ाज को।

इतना सब हो चुकने के बाद जो भी नुची-खुची या अतिसमृद्ध जो भी दुनिया होगी उसके भीतर साधनों और सम्पदा के साझे अधिकार की समझ को व्यवस्था में नीतिबद्ध कर देने की प्रक्रिया के लिए क्या किसी रक्तपात की आवश्यक्ता होगी? और उस सूरत में इस प्रकार के अवस्था-परिवर्तन को क्या क्रांति कहना उचित होगा?