मंगलवार, 20 अप्रैल 2010

पूँजीवाद-माओवाद: कुछ नोट्स-५

माओवादियों के पक्ष की एक बात यह है कि जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके हितों की रक्षा की बात करते हैं उस जनता के साथ बिलकुल घुले-मिले हुए हैं। जनता और उनके प्रतिनिधियों में कोई बाधा नहीं है। दूसरी तरफ़ पूँजीवाद तंत्र के राज्य और जनता के बीच इतने-इतने संस्थान और उनकी जटिलताओं की इतनी दूरी है कि माओवादी व्यवस्था बड़ी सरल और सुलभ और जनतांत्रिक मालूम देती है। आदेश देने वालों लोगों और पालन करने वालों लोगों के बीच एक सीधा संवाद है, ऐसा आभास होता है। उनका यह गुण वरेण्य लगता है।

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एक तरफ़ माओवादी हैं जिनके केन्द्रीय नेतृत्व की तलाश पुलिस दिन-रात करती है, और जब वे अपना महाधिवेशन करते हैं जिसमें उनके सारे छोटे-बड़े नेता एक जगह इकट्ठा होते हैं तो किसी को कानो-कान ख़बर नहीं होती। पूरा पुलिस और गुप्तचर तंत्र बेकार है क्योंकि वे एक ऐसा आदमी भी नहीं खोज पाते जो माओवादियों की इस अधिवेशन का पता-ठिकाना उन तक पहुँचा दे। दूसरी तरफ़ हमारे संसदीय लोकतंत्र के राजनेता हैं जो निर्वाचित होने के पहले और बाद में भी जनता से दस हाथ की दूरी पर रहते हैं। एक्स, वाई, ज़ेड सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। पुलिस बल का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ़ इनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहता है।

एक तरफ़ नेता और जनता में ज़मीनी, ठोस, गहरा रिश्ता है। दूसरी तरफ़ अब हालात ये पहुँच गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र के नेता और जनता सिर्फ़ आभासी तल पर रूबरू हो सकते हैं। क्या पहला सम्बन्ध एक ऐसे गुज़रे ज़माने का अवशेष है जो सिर्फ़ आदिवासी इलाक़ो में ही सम्भव है जहाँ मानवीय प्रगति के चिह्न नहीं पहुँचे हैं? और दूसरा उस नए जीवन की पदचाप, जिस में वास्तविक से अधिक आभासी महत्वपूर्ण हो जाएगा?

ये कुछ माँ और बच्चे के सम्बन्ध जैसा है जिसमें माँ से बच्चा उत्तरोत्तर दूर ही होता जाता है; ये ब्रह्माण्ड की उस अवधारणा जैसा है जिस में सब पहले एक सिंगुलैरिटी में सिमटा हुआ था लेकिन अब सब कुछ, एक-दूसरे से दूर भाग रहा है; ये ईश्वर की उन कल्पनाओं जैसा है जिसमें पहले सब कुछ एक ही तत्व में सयुंक्त रहता है और फिर माया उसे जटिल, और जटिलतर बनाती जाती है।

बावजूद इन आकर्षक उपमाओं के, हमारी गहरी से गहरी कामनाओं की प्रेरणा इसी संयुक्त भाव की सरलता, इसी एकत्व, इसी तौहीद, इसी ज़मीनी, और ठोस रिश्ते की ओर होती है। मगर अजीब बात ये है कि इन आन्तरिक प्रेरणाओं और हमारे संघर्ष के बावजूद, ज़माना है कि विविधता और जटिलता और विलगाव की दिशा में भागा चला जा रहा है।

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यह पूछने पर कि क्या वे अपना आन्दोलन अहिंसा के साथ नहीं चला सकते, कौमरेड गणपति पलट कर पूछते हैं कि ये आप को राज्य से पूछना चाहिये कि वो प्रतिरोध के शांतिपूर्ण तरीक़ो का हिंसक दमन क्यों करते हैं? शांतिपूर्ण जुलूसों पर लाठीचार्ज और फ़ायरिंग क्यों करते हैं? हड़ताल करने वालों को जेलों में ठूंस कर यंत्रणा क्यों देते हैं? वे पूछते हैं कि वे क्यों पुलिस वालों को क्यों अनुमति देते हैं कि वे औरतों से बलात्कार करें? सही सवाल हैं!

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मगर दूसरी जगह गणपति साफ़ कहते हैं कि वे एक बड़े भूखण्ड को युद्ध क्षेत्र में तब्दील करना चाहते हैं- "The general direction of the Congress is to intensify the people’s war and to take the war to all fronts. Concretely it decided to take the guerrilla war to a higher level of mobile war in the areas where guerrilla war is in an advanced stage and to expand the areas of armed struggle to as many states as possible. The destruction of the enemy forces has come into the immediate agenda in these areas without which it is very difficult to consolidate our gains or to advance further. Likewise, there is an immediate need to transform a vast area into the war zone so that there is enough room for manoeuvrability for our guerrilla forces."

हालांकि इस युद्धघोष का आधार यही समझ है कि बिना लड़े अन्याय से मुक्ति नहीं है। ये एक केन्द्रीय सवाल है जो आम मध्यवर्ग को व्यथित करता है, कि क्या अन्याय से मुक्ति बिना युद्ध के सम्भव नहीं? मार्क्सवादी मानते हैं कि नहीं। मेरे ख़्याल से गाँधी के बाद से इस समझ में विश्वस्तर पर अन्तर आया ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर यह भी याद रखना चाहिये कि हिंसा प्रकृति के साथ-साथ मनुष्य के भी स्वभाव का एक अविभाज्य हिस्सा है। पर मुश्किल तब होती है जब माओवादी राज्य की आलोचना का मुख्य आधार हिंसा को ही बनाते हैं, और उसे ही ख़त्म करने के लिए युद्ध छेड़े हुए हैं। मैं यहाँ जा कर उलझता हूँ कि अगर माओवादी सफल हो भी गए तो क्या नए समाज में हिंसा का कोई स्थान न होगा? हिंसा अपने आप में कोई चीज़ तो नहीं है ना.. वो तो अन्याय करने का एक हथियार है... और अगर माओवादी समेत, कृष्ण व मोहम्मद आदि महापुरुषों को स्मरण किया जाय तो न्याय करने का भी।

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इन सारे महापुरुषों को नमन है लेकिन ये सच है कि आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता। इस मामले में बुद्ध, ईसा, और गाँधी का मुरीद हूँ; हिंसा से हिंसा का शमन नहीं होता। न तो राज्य हिंसा से माओवाद का नाश कर सकता है और न ही माओवाद हिंसा से अन्याय का अंत कर के न्याय के युग का सूत्रपात कर सकते हैं। हिंसा से बस अल्पकालीन सत्ता का परिवर्तन मुमकिन है, जो हमने होते हुए देखा भी है। अहिंसा वाली डगर लम्बी है लेकिन उम्मीद की जाय कि पक्की है।

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कौमरेड गणपति अपने देश को साम्राज्यवाद के चंगुल से छुड़ाने के लिए सत्ता को हासिल करने के हिंसक रास्तों की वक़ालत करते हैं। हिंसक रास्तों की बात तो हम जानते हैं लेकिन जब वे देश कहते हैं तो साफ़ नहीं होता कि उनका अर्थ क्या है। क्योंकि वे राष्ट्रीयता के नाम पर चल रहे लगभग हर अलगाववादी आन्दोलन का समर्थन करते हैं। कश्मीरी राष्ट्रीयता के नाम पर कश्मीर में जो चीज़े होती रही हैं लगभग उसी स्वभाव की चीज़ें या उनकी अनुगूंज, शिवसेना और मनसे की नीतियों में देखी जा सकती है। यह जानना दिलचस्प होगा कि मनसे पर कौमरेड के क्या विचार होंगे?

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अर्ध-सामन्ती परिभाषा के चलते माओवादी सिर्फ़ उन्ही इलाक़ो में सक्रिय हो पाते हैं जहाँ अभी भी सामन्ती तत्व बचे हैं। नहीं तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे पिछड़े इलाक़ो से भी बड़े पैमाने पर शहरों में विस्थापन हो रहा है। बीवियों और पूर्वजों के ज़रिये ही बस गाँवों से रिश्ता बच पा रहा है। लेकिन माओवादी गाँव और आदिवासी क्षेत्रों को ही क्रांति का केन्द्र मान रहे हैं। बहुत मुमकिन है वे कुछ इलाक़े आज़ाद करा भी ले जायं मगर उसके बाद क्या? क्या वे आदिवासी या कृषि समाज में ही एक उत्तम न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाने लगेंगे? या पूँजी का विकास करेंगे? कैसे करेंगे अनैतिक पूँजी के बरक्स एक नैतिक पूँजी का विकास? इस पर उनके पास कोई सफ़ाई नहीं है।

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एक बात और समझने की है। सम्पन्नता बैठे-ठाले किसी समाज में नहीं आती और न किसी दूसरे के आसरे से आती है। उस समाज के लोगों को ही उद्यम करना होता है। हर समय दूसरों पर उंगुली उठा कर इल्ज़ाम लगाना काफ़ी नहीं होता कि तुम ने मेरे विकास के लिए कुछ नहीं किया। बंजर भूमि से आने वाले मारवाड़ी ज़बरदस्त उद्यमशील होते हैं जबकि मुट्ठी भर दाने फेंक कर खाने-पीने के प्रति निश्चिन्त हो जाने वाले गंगा प्रदेश के लोग शायद सबसे क़ाहिल। अगर गंगा प्रदेश में विकास नहीं हुआ है तो इसके लिए सामाजिक बेड़ियों के अलावा इस बात की भी भूमिका है। और इसके लिए उन्हे मारवाड़ियों, गुजरातियों यहाँ तक के तक़्सीम के बाद शरणार्थियों के रूप में आए और अब बेहद सम्पन्न पंजाबियों को दोषी नहीं ठहराना चाहिये; कि वे हमारा शोषण करते हैं। मुश्किल असल में ये है कि गंगा प्रदेश के लोग, या कोई और दूसरे लोग जो इस बीमारी का शिकार हैं, स्वयं अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं का ठीक से शोषण नहीं करते। यहाँ शोषण का प्रयोग भूल से नहीं जानबूझ कर किया गया है; उसके सकारात्मक अर्थ में।

भौतिक उन्नति और सांसारिक सम्पदा की आकांक्षाओ की पूर्ति, करुणा व त्याग जैसे आध्यात्मिक मूल्यों के रास्ते न होगी, स्वार्थ सिद्धि से ही होगी। सन्तोष का धन चाहिये, तो मार्क्स का नहीं गाँधी के ग्राम स्वराज का रास्ता देखिये। मगर उसके अलग हाहाकार हैं। बुद्ध की तरह मध्यमार्ग दिखाने वाला कौन है?

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क्रांतिकारियों की कार्यपद्धति में दो दौर देखने में आते हैं। एक जब कि वे स्थापित सत्ता का विरोध कर रहे होते हैं तो वे धरना, प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल से लेकर हिंसक कार्रवाइयों तक में संलग्न होते हैं और समाज में असंतोष को बढ़ावा देते हुए गृह-युद्ध की स्थिति की ओर खींचते जाते हैं। दूसरा दौर तब आता है जब वे, जिन भी कारणों के चलते, सत्ता पर क़ाबिज़ हो जाते हैं। इस दौर में वे ये मानकर चलते हैं कि वे और सिर्फ़ वे ही, जनता और उसकी आंकाक्षाओं के सच्चे प्रतिनिधि हैं। इसलिए ऐसी किसी भी आवाज़ का वो दमन करने लगते हैं जो उनकी समझ के ख़िलाफ़ हो। धरना, प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल जैसी शांतिपूर्ण तरीक़ों का भी हिंसक दमन किया जाता है। इस के अनगितन उदाहरण हमारे इतिहास में मौजूद हैं। इन दोनों दौरों में एक चीज़ अलबत्ता ज़रूर समान रहती है, वो है उनके सही होने, और सब कुछ जानने का एहसास।

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म़ज़े की बात ये है कि अरुंधति स्वयं इस आशंका के प्रति सजग हैं कि जो पार्टी आज जनता के हितों की पैरोकार बनी हुई है, वही पार्टी सत्ता में आते ही अपना चरित्र बदल देगी। लेकिन वे इस भविष्य के डर को दरकिनार कर आज की लड़ाई लड़ना चाहती है। मुझे फिर लगता है कि यह समस्यामूलक है। ये अनुभव से न सीखने जैसा है। और वो भी तब जबकि माओवादी घोषित रूप से अपना उद्देश्य आदिवासी जीवन और जंगल को अक्ष्क्षुण रखना नहीं बल्कि इस देश में नवजनवादी क्रांति करना बताते हैं।

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कैसे आएगी ये नवजनवादी क्रांति? मनुष्य के इतिहास का सबसे उन्नत, सबसे न्यायपूर्ण, सबसे सभ्य समाज बनाने के लिए माओवादी किन शक्तियों को गोलबन्द कर रहे हैं? क्या वो शक्तियां आज के समाज के सबसे उन्नत उत्पादन सम्बन्धों से उपजी हैं? नहीं, बिलकुल नहीं! वे तो आज की तारीख़ में जो सबसे पिछड़े, सबसे पुरातन उत्पादन सम्बन्धों वाले समाज से आने वाले आदिवासी लोग हैं, छोटे या भूमिहीन किसान हैं। तो फिर जब उन्हे इस पुरातन अवस्था से सामाजिक परिवर्तन की सबसे आगे की पाँत में ले जा कर खड़ा कर दिया जाएगा तो वो कैसे नेतृत्व करेंगे? क्योंकि आज तो आप उन्हे परिवर्तन के पक्ष में नहीं बल्कि परिवर्तन के विरुद्ध गोलबन्द कर रहे हैं?

इसके बरख़िलाफ़ शहरों में, एक नया सर्वहारा पैदा हो रहा है, जो मज़दूर की किसी भी पहचानी हुई परिभाषा में फ़िट नहीं होता। वो जींस और बेसबौल कैप पहनता है, अंगेज़ी बोलता है। वो धर्म, जाति और देश के बन्धनों से लगभग टूट चुका है। वो बीपीओज़ और मौल्स में काम करता है। अख़्बारों और मीडिया में काम करता है। उसके न तो काम के कोई नियत घण्टे हैं और न ही श्रमिक क़ानून के कोई लाभ उसे मिलते हैं। वो व़कील है, डौक्टर है, अध्यापक है, पत्रकार है, गायक है, चित्रकार है, अभिनेता है, लेखक है। अपने उत्पादन के साधनों पर उसका कोई अधिकार नहीं है, और अपने उत्पाद से वो विलगित है। उसके पास खोने के लिए वो सारी चीज़े हैं जो उस ने कर्ज़ लेकर ख़रीदी हैं। शायद उसी के लिए मियां ग़ालिब ने लिखा था:

कर्ज़ की पीते थे मय और समझते थे कि हाँ,
रंग लाएगी हमारी फ़ाक़ामस्ती एक दिन।

वो नया मज़दूर है, वो नया सर्वहारा है। लेकिन न वो ये बात जानता है और न ही देश की कोई कम्यूनिस्ट पार्टी, माओवादी तो बिलकुल नहीं।

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*इस लेख में अरुंधति के हवाले आउटलुक में छपे उनके हालिया लेख 'वाकिंग विद कौमरेड्स' से हैं।
*कौमरेड गणपति के हवाले २००७ के उनके एक लम्बे साक्षात्कार से हैं।




(समाप्त)


पूँजीवाद-माओवाद: कुछ नोट्स-१

पूँजीवाद-माओवाद: कुछ नोट्स-२

पूँजीवाद-माओवाद: कुछ नोट्स-३

पूँजीवाद-माओवाद: कुछ नोट्स-४

9 टिप्‍पणियां:

Cyril Gupta ने कहा…

आदिवासियों के साथ माओवादियों के तारतम्य के बारे में यकीनन आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन मुझे कहीं-न-कहीं यह लगता है कि आदिवासियों को उनकी जीवनशैली बचाने के नाम पर मुख्यधारा से काटना उन पर अत्याचार ही है.

आदिवासियों कि सभ्यता के जो भी मायने हों सबसे पहले हैं तो वह इन्सान ही और उन्हें बेहतर शिक्षा, स्कूल, इन्डस्ट्री, नौकरी, वस्तुओं से वंचित करके जंगलों तक सीमित रखना मुझे नहीं लगता कि सही है. कुओं के मेंढकों के समान जंगलों में कैद रहना और उसी को सारा विश्व मानने के लिये मजबूर हो जाना आदिवासियों कि नियती नहीं हो सकती. उन्हें भी आप्शन क्यों न मिलें?

माओवादी नेता अगर जनता से इतने जुड़े हैं तो इतने चिंतित हैं तो उन्हें हथियारबन्द संघर्ष आकर्षित करना ही नहीं चाहिये. अगर सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का हिंसक दमन करती भी है (जैसा कि वो कहते हैं) तो भी लोकतंत्र में इतनी शक्ति है कि अगर उन्हें सचमुच जनता का इतना सहयोग हो तो चुनाव में वे खुद सरकार बना सकते हैं. वैसे तो यहां किन-किन मुद्दों पर सांसद चुनकर आते हैं हमें दिखता ही है, तो माओवादियों के मुद्दे छोटे क्यों पड़ जाते हैं?

मुझे लगता है कि कम्युनिज़्म और माओवाद का दर्शन फंतासी क्रियेट करता है और उसी में फंसकर आदर्शवादी नौजवान वह सब कुछ करते हैं जिसके विरोध में वह घर से निकले थे. माओवादी विचारधारा का समर्थन करना आखिर खासा फैशनेबल रहा है.

गांधी, बुद्ध, ईसा के रास्ते में दिक्कत यह है कि उसके परिणाम फौरन नहीं मिलते. न तो यह एकदम से सरकारी तंत्र को हिला सकता है और न एक ही दिन में हर अखबार की सुर्खी बना सकता है... माओवादी जन-आंदोलन खड़ा नहीं कर पाये, लेकिन जनता के एक हिस्से को हथियारबन्द कर जनता के लिये आन्दोलन का ढोंग जरूर करते हैं. अरुन्धति रॉय को शक होगा लेकिन मुझे विश्वास है कि माओवादियों को सत्ता मिल भी जाये तो भी वह कुछ अलग नहीं करने वाले हैं और इस बात के काफी ऐतिहासिक प्रेसेडेंट मौजूद हैं, भारत में भी. जॉर्ज आर्वेल की कहानी एनिमल फार्म के सुअरों की तरह ये माओवादी भी सत्ता पाते ही दो पांवों पर चलना शुरु कर देंगे इसलिये इनसे उम्मीद तो मुझे बिल्कुल नहीं.

Sunil Deepak ने कहा…

अभय जी, मुझे शोषित जन और उनके पर्यावरण पर प्रगति के नाम पर होने वाले अत्याचारों से निकलने का कोई आसान तरीका नहीं दिखता. जैसे आप ने लिखा, हिँसा के मार्ग से अंत हिँसा में होता है, नये अन्याय का प्रारम्भ होता है. मेरे विचार में जिस जगत की माओवादी परिकल्पना करते हैं और हिँसा के सहारे से जिसे जीतने की चेष्टा करते हैं, जीतने पर अपना तंत्र बनाने के लिए वही हिँसा उनके शासन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है.

मध्य मार्ग कौन सा हो सकता है, उसकी क्या परिभाषा होगी, यह बताने वाला आज कौन है?

प्रीतीश बारहठ ने कहा…

यूँ तो सबसे बड़ा राक्षस है भ्रष्टाचार!?।
जहाँ तक जंगल और पर्यावरण का प्रश्न है तो उसका उत्तर संतुलित विकास और मानवीय उपभोग की सीमारेखा में है।
पूँजीवाद के विषय में आपने काफी-कुछ लिख ही दिया है, मेरे अनुसार जो बात रह गई है वह यह कि पूंजीवाद में नये विचारों को स्थान भी मिलता है और विकास को अकल्पनीय गति भी लेकिन उसकी सकारात्मक और नकारात्मक दिशा का नियन्त्रण पूंजीवाद में अपने में कहीं नहीं है वह केवल गति को बढ़ाता पूंजी को बढ़ाने और भोग को बढ़ाने के लिये इसके लिये वह विचारों और कृत्रिम (अवास्तविक, क्षणभंगुर, आभासी) विकास का सृजन भी करता है। पूंजीवाद यदि गैरबराबरी की खाई को पाटता है तो असमानता के पर्वत भी खडे करता है, जिस तरह से पूंजी और भोग प्रेरित हो वह सब करता है। अतः पूंजीवाद की दिशा-दशा को नियंत्रित करने के लिये जिस दूसरी संस्था, जो पूंजीवाद की आचार संहिता बनाये, की आवश्यकता है उसकी बात करना भी माओवादियों के निशाने पर आ जाना है। पूंजीवाद काफी कुछ और जरूरी होते हुये भी अपने आप में मनुष्य की गरिमा की गारंटी नहीं है। वह मनुष्य के लिये सुखों का और दुःखों का, दोनों का सृजन करता है, यहाँ तक की वह मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखता ही नहीं है।
नवजनवाद, लोकतंत्र आदि की बात है तो जब तक मनुष्य अपनी सीमारेखा और दूसरे के लिये जगह छोड़ना नहीं सीखेगा वह संभव नहीं है, और जिनके हाथ में बंदूक है उनके लिये तो यह संभव ही नहीं है। आपके लेख में टिप्पणी करने के लिये बहुत कुछ है लेकिन इतने लम्बे आलेख में सबकुछ याद नही रहता है। आप मनुष्य के स्वभाव को समझने में कुछ कमी रख रहे हैं।
समय मिला तो फिर.. कभी...

अभिषेक ओझा ने कहा…

ज्ञानवर्धक एवं सटीक... श्रृंखला.

डॉ. मनोज मिश्र ने कहा…

अभी विभागीय संगोष्ठी में व्यस्तता के चलते पढ़ नही पा रहा,फुर्सत में टिप्पणी होगी.

डॉ .अनुराग ने कहा…

सिर्फ पढने आया था .वैसे विस्फोट ब्लॉग पर दिलचस्प आख्या अभी पढ़ी है मैंने ....बांचियेगा

चला बिहारी ब्लॉगर बनने ने कहा…

देखिए तिवारी जी
आपका बतिया हमको समझ में नहीं आया, तइयो हम आपके ब्लॉग के बारे में गलत नहींकह रहे हैं..काहे कि जो आप लिख रहे हैं ऊ आपका मन का बात है अऊर इसको प्ढने वाला लोग भी होगा..तब ई बताइए कि आपके उड़न तश्तरी बाबू बाकी लोग को मना काहे कर रहे हैं कि जो लोग साम्पर्दायिक बात लिखता है उसको मत पढो... आप मत पढिए बाकि लोग सब को कआहे मना करते हैं... कल्ह मुम्बई में बिहारी लोग को भगाने का कोई बात करेगा त ऊ बोलेंगे कि इ बिहारी सब गोबर है मुम्बई को साफ रखो... आप ही बताइए कि जिन्नगी में साहित्ते सब कुछ है … और खाली उनका सोच सोच है बाकी का बक्वास.. उनको भी सुनाए हैं बाकी ऊ छापेंगे नहिं..ई लोग भी ब्लॉग के संसार में पूंजीवादी हैं..

राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ ने कहा…

दिखता. जैसे आप ने लिखा, हिँसा के मार्ग से अंत हिँसा में होता है, नये अन्याय का प्रारम्भ होता है. मेरे विचार में जिस
जगत की माओवादी परिकल्पना करते हैं और हिँसा के सहारे से जिसे जीतने की चेष्टा करते हैं, जीतने पर अपना तंत्र
बनाने के लिए वही हिँसा उनके शासन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है.मध्य मार्ग कौन सा हो सकता है, उसकी क्या
परिभाषा होगी, यह बताने वाला आज कौन है?
मैं फ़िर एक बार सुनील जी की तारीफ़ करने को बाध्य
हूँ मेरे विचार से सुनील गम्भीर चिंतन करते हैं..लेकिन
आप लोग अशोक..सिकंदर..अन्गुलिमाल..को भूल जाते
है पुराने समय में वाल्मीक अंगुलिमाल..ठहरो ,सिकन्दर
भिखारी..शब्द से ही सुधर गया था मेरा इशारा मार्ग
की तरफ़ है और बकौल सुनील....मैं कहता हूँ यह
क्षमता हरेक के अंदर है..आपने उसको जाना नहीं और
जिस तरह का आपके प्रोफ़ाइल में about me.वर्णन
है मैं उससे बेहद नफ़रत करता हूँ
satguru-satykikhoj.blogspot.com

रंजना ने कहा…

आज एकसाथ ही सम्पूर्ण श्रृंखला को पढ़ा और एक वाकया में यही कह सकती हूँ कि इस विषय पर इतना परिपक्व,सुगठित और सार्थक आजतक न पढ़ा था...
विस्तृत विवेचना द्वारा विचारों को दिशा और स्पष्टता देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार...

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