न्यूकिलाई सौदे का राष्ट्रीय हित

सोनिया गाँधी, मनमोहन सिंह, राहुल बाबा, कांग्रेस पार्टी के तमाम दूसरे लग्घू-बग्घू आजकल अपने उच्चतम स्वर पर राष्ट्रीय-हित का गान गा-गा कर देश के सामने यह सिद्ध करने को उद्धत हैं कि इस न्यूकिलाई सौदे से बेहतर सौदा तो मुमकिन हो ही नहीं सकता।

इस कोरस-गान में पूर्व राष्ट्रपति डॉ० कलाम, न्यूकिलाई वैज्ञानिक डॉ० काकोदकर, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा भी अपने-अपने स्वरों का योगदान कर चुके हैं। तमाम टीवी चैनल्स भी अपने-अपने ‘राष्ट्रीय’ हितों को ध्यान में रख कर कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति और लेफ़्ट के राष्ट्रद्रोह को साबित करने में कोई क़सर नहीं छोड़ रहे जिनमें सबसे आगे हैं ‘सीएनएन’ आईबीएन के राजदीप सरदेसाई।

जोड़तोड़ हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, होड़महोड़ भी हो रही है, सारी बातें हो रही हैं मगर कहीं भी लेफ़्ट इस सौदे की मुखालफ़त क्यों कर रहा है इसकी चर्चा नहीं हो रही। आखिर क्या है ऐसा इस सौदे में जो देश के हित में नहीं है..? भाजपा भी चुप्पी साध कर इस मौके का पूरा-पूरा फ़ायदा उठाने में लगी है। असलियत तो ये है कि सौदे के बारे में उसके विचार कांग्रेस से कोई अलग नहीं है। और हम तमाशबीन की तरह इस लम्बे नाटक के सीधे प्रसारण का वैसे ही आनन्द ले रहे हैं जैसे ये एक और इंडिया-ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच हो।

इस सब के बीच कल मेरी नज़र उर्दू अख़बार ‘इंक़िलाब’ के अंग्रेज़ी सेक्शन ‘क़ौम’ में शाया एक लेख पर पढ़ी जिसमें न्यूकिलाई सौदे के तमाम ऐसे बिन्दुओं को उजागर किया गया है जिनकी कोई चर्चा नहीं करता।

सबसे पहले समझिये हाइड एक्ट में क्या है..

१. हाइड एक्ट के मुताबिक हमारे परमाणु परीक्षण की सूरत में हमें न्यूकिलाई आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।

२. हमें न्यूकिलाई ईधन की सिर्फ़ उतनी ही आपूर्ति की जाएगी जो हमें किसी भी तरह का रिज़र्व बनाने से बाधित रखे। ताकि आपूर्ति बंद होने की सूरत में हम कोई स्वतंत्र क़दम न उठा सकें।

३. हाइड एक्ट हम से एक ऐसी तारीख़ उगलवाना चाहता है जिसके बाद हम कभी परमाणु-परीक्षण न करने का वादा करें। यह भारत के आणविक हथियार कार्यक्रम को दफ़न करने के बराबर होगा। मैं स्वयं इस पक्ष में हूँ पर उस सूरत में नहीं जबकि अमरीका और चीन को सारे हथियार चमकाने और बाक़ी दुनिया को धमकाने की खुली छूट मिली हुई हो।

४. ये एक्ट भारत से अपेक्षा करता है कि तमाम न्यूकिलाई संधियों पर जो अमरीका की नीति है भारत उसका समर्थन करे जैसे फ़िसाइल मटीरियल कट-ऑफ़ ट्रीट्री; और विदेश नीति के मामले में अमरीकी नीति से चिपक कर चले। भारत ईरान पर प्रतिबंध लगाने के मामले में मामले में एक बार आई ए ई ए में पिछली बार अमरीका के साथ और ईरान के खिलाफ़ वोट दे चुका है जबकि ऐसा करने से भारत-ईरान गैस पाइप लाइन बुरी तरह खतरे में पड़ सकती है।

अब देखिये १२३ समझौता क्या कहता है..

१. पहले तय हुआ था कि अमरीका भारत को न्यूकिलाई ईधन बनाने की प्रकिया के विषय में पूरी मदद करेगा मगर असली समझौते में से बेहद महत्वपूर्ण हिस्से ग़ायब हैं; यूरेनियम के एनरिचमेंट और हैवी वाटर के उत्पादन की प्रक्रिया में अमरीका तकनीकि सहयोग का ना कोई उल्लेख है न कोई वादा।

२. जबकि जापान और दक्षिण कोरिया के साथ अमरीका ने जो १२३ समझौता किया है उसके अन्तर्गत इन सभी बिन्दुओं पर तक्नीकि सहयोग शामिल है। इस लेख को पढ़ने के पहले मुझे पता था कि भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसके साथ अमरीका ऐसा समझौता कर रहा है.. मगर ये सच नहीं है बल्कि इस सौदे को हमारे गले के नीचे धकेलने के लिए किया जा रहा एक प्रचार है।

३. हालांकि हमें रिप्रोसेसिंग प्लान्ट लगाने की इजाज़त दी जा रही है जिसकी अकेले की लागत लगभग दस हज़ार करोड़ रुपये होगी। मगर ऐसे किसी भी प्लान्ट को बनाने के पहले हमें इस प्लान्ट के सारे ब्लूप्रिन्ट्स यानी ड्राइंग, डेटा, समीकरण सभी कुछ आई ए ई ए के पास भेजना होगा एप्रूवल के लिए। आपके वैज्ञानिकों की बरसों की मेहनत से उपजे बेहद गोपनीय शोधकार्यों को इस तरह से राजनैतिक मंच पर रख के देने केलिए राजी हो जाना किस प्रकार की विदेश नीति की विजय ये मेरी समझ से परे है.. क्योंकि ये भी प्रचार का हिस्सा है कि ये सौदा हमारी विदेशनीति की सबसे बड़ी विजय है।

४. १२३ समझौता हमें बाध्य करता है कि हम अपने इस राष्टीय प्लान्ट को चलाने के नियम और तरीक़ों का पालन करेंगे। यू एस एटॉमिक इनर्जी एक्ट के सेक्शन १३१ के अन्तर्गत एक और समझौता करेंगे जो अमरीकी कांग्रेस द्वारा एप्रूव किया जाएगा। लेकिन इस एक और समझौते का ज़िक्र १२३ समझौते में कहीं नहीं है।

५. और सबसे खास बात ये है कि इस १२३ समझौते में कोई आर्बिटरेशन क्लॉज़ नहीं है। इस क्लॉज़ का महत्व आप इस बात से समझिए कि जापान ने इस क्लॉज़ के लिए अमरीका के साथ खींचतान करते हुए दो साल ज़ाया किए। छोटे-मोटे मामूली समझौतों में भी विवाद होने की सूरत में एक आर्बिटरेशन क्लॉज़ होता है मगर इतना बड़ा इतना ऐतिहासिक समझौता इस विषय पर खामोश है। तो क्या इस मौन को जंगल के उस पुराने क़ानून के प्रति स्वीकृति समझा जाय कि जिसके तहत बलवान, कमज़ोर को दबाता आया है।


यहाँ दी गई जानकारी उर्दू अख़बार 'इंक़िलाब' के अंग्रेज़ी सेक्शन 'क़ौम' में शाया एक लेख, ‘जज द न्यूकिलयर डील ऑन फ़ैक्ट्स, नॉट कनविक्शन्स’ पर आधारित है। इस लेख के लेखक अशोक पार्थसारथी, इंदिरा गाँधी के वैज्ञानिक सलाहकार रह चुके हैं।